राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नीति

नेपालको भूकम्पकपछिको सन्दर्भमा विस्थापन र पुनर्निर्माण सम्बन्धी देशको नीतिहरू तयार गर्न र लागू गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) ले सरकारी निकायबाट मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा दिगो समाधान कंसोर्टिएमका लागि मुख्य कानुनी निती र परिचालन रुपरेखा निम्न लिखित छन्:

• भू–जोखिम क्षेत्रहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि पुर्नवास र स्थानान्तरणका निर्देशिका
• भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त भूमि खरीदको निर्देशिका
• एकीकृत वस्तिको निर्देशिका

जोखिम क्षेत्रमा रहदै आएका परिवारका स्थानतरणका निम्ती सरकारले प्रति परिवार सुरक्षित जग्गा खरिदका लागि रु २००,००० प्रदान गरिने प्रावधान जारी गरेको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भुर्गवविद्ले जोखिम मुल्याङ्कन गरेर यदि सो ठाउँ बस्न अयोग्य ठहरियमा, भुर्गवविद्कोे सिफारिसमा उक्त क्षेत्रका परिवारले स्थानतरणका लागि अनुदान अथवा अन्य कुनै विकल्प दिने छन् ।

यसबाहेक, पहिचान गरिएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नेपाल पुनर्निर्मण प्राधिकरण मार्फत राष्ट्रव्यापी पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गत भवन निर्माण गर्न रु ३००,००० सहायता प्रदान गर्नेछ ।