जग्गा अनुदान प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण

दिगो समाधान परियोजनाको एक मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लागू गरेका विभिन्न निर्देशिकाबारे भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुका स्थानीय जनसमुदाय र सरकारी निकायहरुलाई अभिमुखीकरण गर्नु हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वि.स. २०७३ सालमा “जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि” र “भूकम्पपीडितलाई बसोबास योग्य जग्गा खरिद सम्बन्धी मापदण्ड” लागू गरेको छ । दिगो समाधान परियोजनाले उल्लेखित कार्यविधि एवं मापदण्डको बारेमा स्थानीय जनसमुह तथा स्थानीय निकायहरुलाई अभिमुखीकरण गर्नुका साथै सोको पालना गर्नको लागि सहजिकरण गर्दै आएको छ ।

अभिमुखीकरणको प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरु रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा परियोजना टोलीले सुरुमा वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरी उनैसँग मिलेर लाभग्राहीका लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने गरेको छ भने अन्य अवस्थामा अध्यक्ष र अन्य लाभग्राहीलाई एकै पटक अभिमुखीकरण दिइन्छ । भूकम्पबाट प्रभावित जनसङ्ख्याका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएका नीतिहरू सुस्पष्ट तथा विस्तृत भए पनि स्थानीय सरकार र लाभग्राहीलाई सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा प्रायः थाहा हुँदैन । अतः परियोजना टोलीहरूले प्राधिकरण, लाभग्राही तथा अन्य मुख्य सरोकारवालाबीच समनवय गरि सहजीकरण गर्दैछ ।

अभिमुखीकरणकै क्रममा स्थानीयहरूलाई अनुदानका लागि आवश्यक योग्यता बारे सूचित गरिन्छ । बसोबासका लागि सुरक्षित स्थल नभएका र जोखिमका तेस्रो वर्गमा सूचीकृत घरधुरीलाई जग्गा तथा घर निर्माण दुबैका लागि अनुदान उपलब्ध छ । बसोबास योग्य जग्गा अनुदानको लागि आवेदन पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा आवेदकसँग कतै पनि सुरक्षित जमिन छैन भन्ने प्रमाणित गरी स्थानीय निकायले दिने सिफारिस चाहिन्छ । यस प्रक्रियामा परियोजना टोलीले लाभग्राहीलाई स्थानीय अधिकारीसँग समन्वय गर्न र आवश्यक कागजात तयार गर्न सहयोग गर्छन् ।

त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला स्तरीय कार्यालय, इन्जिनियर, अमिन तथा परियोजना टोलीले लाभग्राहीहरूको समूहले छानेको स्थानको संयुक्त निरिक्षण गर्दछन् । अमिनबाट स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले आवेदन स्वीकृत गर्छ र सबै कागजातलाई जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पठाइन्छ । मालपोतबाट जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त भए पछि प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई पुर्जा वितरण गरिन्छ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि प्राधिकरणको निर्देशिकामै अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद भएका एवं पतिपत्नीको निधन भइसकेका व्यक्ति बाहेक अन्य सबैले अनिवार्य रूपमा संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा बनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । जग्गा किनेको तिन महिनाभित्र घर बनाउन सुरु गर्नुपर्ने छ र आगामी १० वर्षसम्म उक्त जग्गा बेच्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन ।

लेखक: सजना श्रेष्ठ/पिपुल इन निड